उत्तराखंड के मैगड़ी स्टेट गांव में न कूड़े की गाड़ी, न सड़क। जानिए स्वच्छ भारत मिशन के दौर में बागेश्वर के ग्रामीण कचरे से कैसे जूझ रहे हैं।
सिर्फ कागजों पर साकार नहीं होता स्वच्छ गांव का सपना
स्वच्छ गांव की तस्वीर केवल साफ-सुथरी गलियों और दीवारों पर लिखे स्वच्छता संदेशों से नहीं बनती। इसके लिए जरूरी है कि घर से निकलने वाला कचरा नियमित रूप से उठे, उसे रखने की जगह हो, गीले और सूखे कचरे को अलग करने की व्यवस्था हो और उसे सुरक्षित तरीके से निस्तारित किया जाए। जब गांव में यह व्यवस्था नहीं होती तो कचरा केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है और आखिरकार नालियों, खेतों, रास्तों या जल स्रोतों के आसपास जमा होने लगता है।
उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के मैगड़ी स्टेट गांव की कहानी इसी अधूरी व्यवस्था की ओर ध्यान खींचती है। पहाड़ों की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसे इस गांव में कचरे की समस्या ग्रामीणों के लिए रोजमर्रा की परेशानी बन चुकी है। बागेश्वर से करीब 42 किमी दूर स्थित इस गांव की आबादी लगभग 1566 है और यहां करीब 320 परिवार रहते हैं।
ग्रामीणों के अनुसार गांव में कूड़ा उठाने के लिए नियमित वाहन नहीं आता। नतीजा यह है कि लोग अपने स्तर पर कचरे को एक जगह इकट्ठा करते हैं, कई बार उसे जला देते हैं या नालियों और आसपास के खाली स्थानों में फेंक देते हैं। बरसात के दिनों में स्थिति और खराब हो जाती है। पानी के साथ बहता कचरा खेतों और छोटे नालों तक पहुंचता है, जिससे केवल गांव की सफाई ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि खेती, जलस्रोतों और आसपास के पर्यावरण पर भी असर पड़ता है।
इस संबंध में 45 वर्षीय खष्टी देवी भी पुष्टि करती हैं कि गांव में कूड़े की गाड़ी नहीं आती, इसलिए लोग कचरे को एक जगह जमा करके जला देते हैं। उनके अनुसार आसपास के इलाकों में भी लोग कचरे को नदी-नालों में फेंक देते हैं। वह कहती हैं कि जब कचरा संग्रहण की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है तो लोगों से केवल स्वच्छता की जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा करना उचित नहीं है। इसके लिए जरूरी बुनियादी व्यवस्था भी मौजूद हो।
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के दूसरे चरण में भी ठोस और तरल कचरा प्रबंधन को ग्रामीण स्वच्छता का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। सरकार के अनुसार गांवों में कचरा संग्रहण, उसका अलगाव, परिवहन, कंपोस्टिंग, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और अन्य स्थानीय व्यवस्थाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। यहां तक कि ग्राम पंचायतों को कचरा संग्रहण और निस्तारण की व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। फिर सवाल यह है कि व्यवस्था होने के बावजूद मैगड़ी स्टेट जैसे गांवों में कूड़े की गाड़ी क्यों नहीं पहुंचती?
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जुलाई 2025 तक देश के 5.19 लाख से अधिक गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था दर्ज की गई थी और 6.36 लाख से अधिक कचरा संग्रहण एवं परिवहन वाहन उपलब्ध बताए गए थे। यह निश्चित रूप से एक बड़ा विस्तार है, लेकिन ऐसे आंकड़ों की असली परीक्षा उन गांवों में होती है जहां व्यवस्था अभी भी ग्रामीणों के अनुभव का हिस्सा नहीं बन पाई है।
मैगड़ी स्टेट की समस्या केवल कूड़े की गाड़ी तक सीमित नहीं है। गांव में मौजूद एकमात्र कूड़ेदान भी सड़क से दूर है। ग्रामीण बताते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए चढ़ाई पार करनी पड़ती है। बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यह दूरी और कठिन हो जाती है। 65 वर्षीय पन्ना देवी का कहना है कि गाँव में सड़क नहीं होने के कारण कूड़े की गाड़ी नहीं आती है। यदि गांव के भीतर सड़क पहुंच जाए तो कचरे की गाड़ी घरों तक आ सकती है।
गांव में स्वच्छता का सबसे बड़ा भार अक्सर उन्हीं लोगों पर पड़ता है जो रोजमर्रा के घरेलू कामों की जिम्मेदारी संभालते हैं। महिलाओं को घर का कचरा बाहर ले जाना, पानी और बच्चों की देखभाल के साथ घर के आसपास की सफाई बनाए रखना पड़ता है। जब कूड़ेदान दूर हो और कचरा संग्रहण की नियमित व्यवस्था न हो तो यह अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उन्हीं के हिस्से आती है। बुजुर्ग महिलाओं के लिए चढ़ाई चढ़कर कचरा ले जाना केवल असुविधा नहीं, बल्कि शारीरिक परेशानी का कारण भी बन सकता है। इसलिए ग्रामीण स्वच्छता की योजना बनाते समय यह देखना जरूरी है कि सुविधा वास्तव में गांव के हर व्यक्ति के लिए कितनी सुलभ है।
हालांकि इस गांव को स्वच्छ बनाने में यहां की किशोरियों और महिलाओं की भूमिका सराहनीय है। नाममात्र संसाधन के बावजूद वह अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी कोशिशों को व्यवस्था का साथ मिलना जरूरी है। स्वच्छता का संदेश तभी प्रभावी होगा जब गांव की महिला को यह महसूस हो कि उसके घर से निकला कचरा उसके रास्ते में, नाली में या खेत में वापस नहीं लौटेगा। जब उन्हें कचरा फेंकने के लिए घर से बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा और जब बारिश में कचरा बहकर खेतों और जलस्रोतों तक नहीं पहुंचेगा, तभी स्वच्छता लोगों के जीवन का हिस्सा बनेगी।
इस समस्या का एक दूसरा पहलू जागरूकता का भी है। ग्रामीणों में से कुछ लोगों को स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। कुछ घरों में कूड़ेदान दिए जाने के बाद भी कचरा नालियों में फेंकने की बात सामने आती है। लेकिन केवल लोगों को दोष देने से समस्या हल नहीं होगी। यदि घर से कचरा अलग करने की सलाह दी जाती है तो उसके बाद उसे उठाने, छांटने और निस्तारित करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें किसी एक कड़ी के कमजोर पड़ने पर पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है।
मैगड़ी स्टेट की कहानी किसी एक गांव की समस्या भर नहीं है। यह उस सवाल की ओर इशारा करती है जो ग्रामीण भारत के सामने अभी भी खड़ा है कि क्या स्वच्छता केवल लोगों के व्यवहार बदलने से आएगी या उसके लिए ऐसी स्थानीय व्यवस्था भी बनेगी जो लोगों को स्वच्छ रखने में सक्षम बनाए? यह सच है कि स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता को एक बड़े जन-अभियान का रूप दिया है। लेकिन अब अगला कदम उस अभियान की पहुंच को गांव के आखिरी छोड़ तक पहुंचाने की जरूरत है।(यह लेखिका के निजी विचार हैं)
- हिमानी थायत,
बागेश्वर, उत्तराखंड

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