वैश्विक आर्थिक मंदी और भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ

वैश्विक आर्थिक मंदी और भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ वर्तमान समय में पूरी दुनिया वैश्विक आर्थिक मंदी की चपेट में है। कोरोना महामारी के बाद से ही

वैश्विक आर्थिक मंदी और भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ

वर्तमान समय में पूरी दुनिया वैश्विक आर्थिक मंदी की चपेट में है। कोरोना महामारी के बाद से ही अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उथल-पुथल का दौर जारी है, जिसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। यूक्रेन-रूस युद्ध, तेल की बढ़ती कीमतें, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसी समस्याओं ने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को धीमा कर दिया है।

भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ वर्षों में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। कोविड-19 के दौरान जीडीपी में भारी गिरावट आई, लेकिन 2021-22 के बाद से धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिलने लगे। हालाँकि, वैश्विक मंदी के कारण निर्यात और औद्योगिक उत्पादन पर दबाव बढ़ गया है। विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) इकाइयों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।मुद्रास्फीति एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में वृद्धि करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास किया है, लेकिन इससे कर्ज लेने की लागत बढ़ गई है, जिससे व्यापार और उपभोक्ता खर्च पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि ने आम आदमी की क्रय शक्ति को कमजोर कर दिया है।  

रोजगार के क्षेत्र में भी स्थिति चिंताजनक है।औपचारिक क्षेत्र में नौकरियों की वृद्धि दर धीमी हुई है, जबकि असंगठित क्षेत्र में कामगारों को आय के अवसरों में कमी का सामना करना पड़ रहा है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित हो गए हैं, जिससे पलायन और सामाजिक असंतोष बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो गया है।सरकार ने आर्थिक सुधार के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे 'आत्मनिर्भर भारत' और 'पीएलआई (उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन) योजना'। इनका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और निवेश को प्रोत्साहित करना है। हालाँकि, इन योजनाओं का पूरा लाभ मिलने में अभी समय लगेगा।

भविष्य की राह निर्धारित करने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक को समन्वित नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने वाले उपायों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। साथ ही, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत को अपनी आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करनी होगी।

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